केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्यों के सहयोग से केंद्र सरकार देश की सभी पंचायतों का मास्टर प्लान बनाने वाली है। पंचायतों का मास्टर प्लान बन जाने से गांवों में रहने वाले लोगों को घर बनाने के लिए लोन लेने में आसानि होगी। स्थानीय बुनियादी ढांचे, विकासात्मक आवश्यकताओं, रोजगार के अवसरों और पंचायतों के संसाधनों के विकाश को बल मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी सोचते हैं, दूरगामी सोचते हैं। गांवों के बसावट की मैंपिंग करके ड्रोन सर्वेक्षण करायें जा रहे है। केन्द्रीय मंत्री रविवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस से मुखातिब थे। केंद्र सरकार के बजट की उपलब्धियों को बताते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मनरेगा कार्यक्रम भारत के विकास की लाइफलाइन है। उन्होंने राज्य सरकारों से वाट्सएप ग्रुप बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वाट्सएप ग्रुप में पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ एक महिला, एक युवा और बुजुर्ग को जरूर शामिल किया जाए। साथ ही मंत्री ने हर जिले में लोकपाल की तैनाती सुनिश्चित करने की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया। ‘वन नेशन वन रजिस्ट्री’ की अवधारणा जमीन पर उतर रही है। जमीन का भी हम आधार नंबर करने जा रहे हैं। यह बैंक, रजिस्ट्री कार्यालय, न्यायालय से जुड़ा होगा ताकि जमीन संबंधी विवादों को शीघ्रता से निपटाया जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में पंचायतों को शक्तिशाली और जीवंत संस्था बनाने के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का लक्ष्य तय किया है। विजन 2047 के साथ हमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है। वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का हमारा इरादा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायतों के विकास के लिए दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव की जरूरत है।मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए गांवों में रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचा निर्माण के साथ प्रावधानों के साथ ही केंद्र सरकार के आम बजट में बिहार को दी गई सौगातों की विस्तार से जानकारी दी। जदयू के विशेष दर्जे की मांग से जुड़े सवाल पर उन्होंने राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों को गिनाया। मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन, प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट और राजेश झा राजू भी उपस्थित थे।
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