बिहार के बाद राजस्थान में भी होगी जातीय गणना, चुनाव से पहले गहलोत का बड़ा दांव

बिहार की तरह अब राजस्थान में भी जातीय गणना होगी। अशोक गहलोत सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण करवाने का आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश शनिवार की देर रात जारी कर दिया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिकता विभाग की ओर से राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की अनुपालना में जारी इस आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण करायेगी। यह आदेश बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी होने के कुछ ही दिनों बाद और इस साल के अंत में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आया है। कांग्रेस शासित राजस्थान ऐसा सर्वेक्षण करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा।

जल्द जारी होगा आदेश

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से कहा था कि इस संबंध में आदेश जल्‍द जारी किया जाएगा। विभाग की ओर से देर रात जारी आधिकारिक बयान के अनुसार सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। इसके अनुसार प्रस्‍तावित सर्वेक्षण में राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के सम्बंध में जानकारी एवं आकंडे़ एकत्रित किए जाएंगे। इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा इनका विशेष अध्ययन कराकर वर्गों के पिछडे़पन की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष कल्याणकारी उपाय और योजनाएं लागू की जाएगी। बयान के अनुसार इससे सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

आदेश के अनुसार सर्वेक्षण कार्य योजना विभाग नोडल विभाग होगा. सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर नगर पालिका, नगर परिषद, निगम, ग्राम और पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ले सकेंगे. नोडल विभाग प्रश्नावली तैयार करेगा. इसमें उन विषयों का उल्लेख होगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके. जानकारी व डाटा ऑनलाइन फीड किया जाएगा डीओआईटी इसके लिए अलग से स्पेशल सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप भी बनाएगा. अधिकारियों ने कहा कि विभाग जानकारी को सुरक्षित रखेगा.