लॉकडाउन के कारण आपका कारोबार बंद है। फीस देने के लिए इस महीने पैसे नहीं है तो चिंता की बात नहीं है। आपको विद्यालय प्रबंधन द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। फीस के लिए बार-बार दबाव नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं इस महीने की फीस तत्काल जमा न करने से आपके लाडले को ऑनलाइन कक्षा से वंचित भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए जिलाधिकारी कुमार रवि ने जरूरी निर्देश भी जारी कर दिया है।
- किसी भी परिस्थिति में 3 माह का फीस एक किस्त में जमा करने हेतु किसी भी अभिभावक को बाध्य नहीं किया जाए।
- अभी मात्र एक माह का ट्यूशन फीस ही जमा करने हेतु अभिभावकों से अनुरोध किया जाए।
- ट्यूशन फीस के अलावे अन्य प्रकार के चार्ज बाद में किस्त के रूप में वसूल किए जा सकते हैं।
- छात्रों के हित में स्टडी मटेरियल वीडियो/ पीपीटी के रूप में अभिभावकों छात्रों को व्हाट्सएप/ ईमेल /स्कूल वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।
- किताब का होम टू होम डिलीवरी कराने की व्यवस्था की जाए इसके लिए आवश्यक वाहन पास हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से संपर्क स्थापित किया जाए।
- वर्तमान परिस्थिति में यदि कोई अभिभावक ट्यूशन फीस भी जमा करने में असमर्थ है तो उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाए तथा छात्र का नामांकन समाप्त नहीं किया जाए। साथ ही ऐसे छात्रों को भी स्टडी मैटेरियल अन्य छात्रों की भांति उपलब्ध कराया जाए।
- विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस अवधि में कार्यरत कर्मियों का ऑनलाइन भुगतान नियमित रूप से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- सभी निजी विद्यालय प्रबंधन को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
बतादें कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में उद्योगों तथा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को लॉक डाउन की अवधि में नियोजक द्वारा बिना कोई कटौती के ही सही समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाना है। साथही वैसे कर्मी जो किराए की व्यवस्था के तहत रह रहे हो तो स्वामी उनसे एक माह की अवधि के लिए किराया की मांग नहीं करेंगे। जिला प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उड़ीसा सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों को अप्रैल जून तक फीस घटाने की दी सलाह
उड़ीसा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि देशव्यापी लॉक डाउन और उसकी वजह से आर्थिक परेशानी के मद्देनजर राज्य सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों को सहानुभूति पूर्ण अप्रैल से जून तक फ़ीस में कमी और कटौती पर विचार करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने आगे कहा कि यह उन माता-पिता की मदद करेगा जिनकी आय प्रभावित हुई है।
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