पूर्वी लद्याख के गवलान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी टकराव के बाद देश के भीतर चीनी कंपनियों के खिलाफ अभियान भी तेज हो गया है. चीनी कंपनियों को देश के बाहर का रास्ता दिखाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. रेल मंत्रालय के तहत आने वाले डैडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सिगनलिंग का जो काम चीनी कंपनियों को दिया था, उसका ठेका रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हालांकि डीएफसी ने कहा है कि खराब प्रदर्शन के चलते कंपनी का ठेका रद्द किया जा रहा है।
बीएसएनएल को मिल चुका है निर्देश
इससे पहले, सरकार ने बीएसएनएल को निर्देश दिया था कि 4जी सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए किसी भी चीनी कंपनियों के बनाए उपकरण का इस्तेमाल न किया जाए. सूत्रों के मुताबिक संचार मंत्रालय ने कहा कि टेंडर को नए सिरे से जारी किए जाएं. संचार मंत्रालय बीएसएनएल के साथ- साथ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी निर्देश देगा कि वो चीन की कंपनियों पर निर्भरता कम करे. सरकार के सूत्रों के मुताबिक कि चीन की कंपनियों के उपकरणों के नेटवर्क की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं।
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