केंद्रीय बजट में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया समेत राज्य के अन्य शहरों के लिए विशेष फंड की व्यवस्था की गई है। इस फंड से राज्य के शहरों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के साथ भविष्य को देखते हुए सुनियोजित विकास की रूपरेखा तय की जाएगी। बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए प्रति वर्ष 10 हजार करोड़ खर्च करने की तैयारी है। टियर-2 शहरों में बिहार से एकमात्र शहर पटना है, जबकि राज्य के अन्य शहर टियर-3 में शामिल हैं।
केंद्रीय बजट में मेट्रो प्रोजेक्ट की हिस्सेदारी भी बढ़ाई गई है। इस राशि से एक हजार करोड़ तक पटना मेट्रो को मिल सकते हैं। मेट्रो के लिए जमीन अधिग्रहण से लेकर अन्य बाधाएं भी दूर कर ली गई हैं। ऐसे में इस साल मेट्रो का काम तेज गति से पूरा होने की उम्मीद है।
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