राजीव गांधी फाउंडेशन समेत तीन ट्रस्ट की फंडिंग की जांच करेगी सरकार, गृह मंत्रालय ने गठित की कमेटी

राजीव गांधी फाउंडेशन और तीन ट्रस्ट की फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है. गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है, जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करेगी. इस कमेटी की अगुवाई सिमांचल दास, स्पेशल डायरेक्टर (प्रवर्तन निदेशालय) करेंगे. राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर आरोप लग रहे थे कि इसको चीन द्वारा फंडिंग मिल रही है.

ट्रस्ट द्वारा किया गया कानूनों का उल्लंघन का भी होगा जांच

गृह मंत्रालय की तरफ से एक समिति का गठन किया गया है, जिसका मुख्य काम इस संस्थान की फंडिंग और इसके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करना होगा. इस समिति की अगुवाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष निदेशक करेंगे. अंतर-मंत्रालयी टीम की जांच के दायरे में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया कानूनों का उल्लंघन भी होगा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई. ट्वीट में कहा गया, ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी.

MHA sets up inter-ministerial committee to coordinate investigations into violation of various legal provisions of PMLA, Income Tax Act, FCRA etc by Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Charitable Trust & Indira Gandhi Memorial Trust.

Spl. Dir of ED will head the committee.

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) July 8, 2020

इस जांच में PMLA एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, FCRA एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी. कमेटी की अगुवाई ईडी के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे.

राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिलती है फंडिंग

गौरतलब है कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच विवाद के बीच जब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा कांग्रेस को घेर लिया. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आरोप लगाया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी. इसके अलावा देश के लिए जो प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया था, उससे भी यूपीए सरकार ने पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था. बीजेपी का आरोप था कि 2005-08 तक  PMNRF की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन को ये राशि मिली थी.

कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का नकारा

बीजेपी के आरोप को कांग्रेस ने खारिज कर दिया था और कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन देश का फाउंडेशन है और इसका काम सेवा के लिए किया जाता है. कांग्रेस ने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को साल 2005-06 में  PMNRF से 20 लाख रुपये की मामूली धनराशि मिली थी, जिसका इस्तेमाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राहत कार्यों में खर्च किया गया था.