नीतीश राज्य सरकार बिहार में लॉकडाउन के दौरान सभी मजदूरों को सरकारी योजनाओं में रोजगार मुहैया कराएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम करें। सबको रोजगार मिले यह सुनिश्चित करना है। ताकि कोई मजदूर काम से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है।
मुख्यमंत्री गुरुवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की और कई निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए हुए लोगों के साथ-साथ यहां के भी इच्छुक लोगों के लिए मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजित किए गए थे।
इस बार भी मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को काम मिले, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। कार्य करने वाले श्रमिकों का पारिश्रमिक समय मिलना सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय पार्ट-2 के तहत चलायी गई योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के साथ-साथ अन्य कई सरकारी योजनाओं के तहत निर्माण कार्य भी चलाए जा रहे हैं। इन सभी योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कार्य स्थलों पर कोरोना के नियमों का ठीक से पालन कराएं। लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रखें।
उन्होंने कहा कि लोग आपस में दूरी बनाकर कार्य करें तथा मास्क का प्रयोग जरुर करें। ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चैधरी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन से संबंधित कार्य योजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने भी शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को लेकर किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी।
आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव शप्रत्यय अमृत ने सभी जिलों में सामुदायिक किचन संचालन से संबंधित जानकारी दी। सभी जिलों के उप-विकास आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिनमें औरंगाबाद एवं किशनगंज के उप-विकास आयुक्त ने अपने-अपने जिलों में रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे कार्यों एवं सामुदायिक किचन के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी।
गरीबों के लिए सामुदायिक किचेन सुचारू रूप से संचालन करें
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सभी जिलों में गरीब, निर्धन एवं असहायों के लिए सामुदायिक किचन का सुचारु रुप से संचालन कराएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इन केंद्रों पर भी कोरोना नियमों का पालन करायी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि माईक के द्वारा गांव-गांव तक रोजगार की उपलब्धता को लेकर लोगों को जानकारी दें। साथ ही कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को सतर्क और सजग करने के लिए निरंतर अभियान चलाते रहें।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार उपस्थित थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सहित विभिन्न विभागों के अन्य वरीय पदाधिकारी जुड़े हुए थे।
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